नेपालको शासन प्रणाली र शासन
– संविधान
शासन : नियन्त्रण, प्रणाली : विधि/प्रक्रिया
• कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने विधि/प्रक्रिया उक्त मुलुकको संविधानले प्रदान गरेको हुन्छ । संविधानले राज्य सञ्चालनको आधार प्रस्तुत गरेको हुन्छ ।
• नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन प्रणाली/प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ ।
• संघीयता भनेको सरकारका तहहरूबीच राज्यशक्ति/अधिकारको बाँडफाँड हुने गरी गरिएको सहमति हो । यसले स्रोत, साधन र अधिकारहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै केन्द्र–संघ, संघीय इकाइ र स्थानीय तह/सरकारहरूबीच बाँडफाँड गर्दछ ।
• नेपालमा राज्यशक्ति/अधिकारको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा विभाजन गरिएको छ ।
– संविधान
शासन : नियन्त्रण, प्रणाली : विधि/प्रक्रिया
• कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने विधि/प्रक्रिया उक्त मुलुकको संविधानले प्रदान गरेको हुन्छ । संविधानले राज्य सञ्चालनको आधार प्रस्तुत गरेको हुन्छ ।
• नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन प्रणाली/प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ ।
• संघीयता भनेको सरकारका तहहरूबीच राज्यशक्ति/अधिकारको बाँडफाँड हुने गरी गरिएको सहमति हो । यसले स्रोत, साधन र अधिकारहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै केन्द्र–संघ, संघीय इकाइ र स्थानीय तह/सरकारहरूबीच बाँडफाँड गर्दछ ।
• नेपालमा राज्यशक्ति/अधिकारको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा विभाजन गरिएको छ ।
विश्वको संवैधानिक विकासक्रम :
• विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज — म्याग्नाकार्टा (Magna Carta – १२१५ जुन १५ मा हस्ताक्षर भएको),
• लिखित संविधान नभएको/अलिखित संविधान भएको देश — बेलायत (संयुक्त अधिराज्य),
• विश्वको प्रथम लिखित संविधान — अमेरिकी संविधान, १७८७ मार्च ४ मा लागू,
• विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान — अमेरिकी संविधान, जारी हुँदा ७ वटा धारा मात्र थिए,
• विश्वको सबैभन्दा ठूलो र लामो संविधान — भारतीय संविधान, २५ भाग, ४४८ धारा, १२ अनुसूची (१९५० जनवरी २६ मा जारी हुँदा २२ भाग, ३९५ धारा र ८ अनुसूची) थिए ।
• विश्वको प्रथम लिखित कानुनी दस्तावेज — म्याग्नाकार्टा (Magna Carta – १२१५ जुन १५ मा हस्ताक्षर भएको),
• लिखित संविधान नभएको/अलिखित संविधान भएको देश — बेलायत (संयुक्त अधिराज्य),
• विश्वको प्रथम लिखित संविधान — अमेरिकी संविधान, १७८७ मार्च ४ मा लागू,
• विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान — अमेरिकी संविधान, जारी हुँदा ७ वटा धारा मात्र थिए,
• विश्वको सबैभन्दा ठूलो र लामो संविधान — भारतीय संविधान, २५ भाग, ४४८ धारा, १२ अनुसूची (१९५० जनवरी २६ मा जारी हुँदा २२ भाग, ३९५ धारा र ८ अनुसूची) थिए ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम :
➢ नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान जारी गरिएको भएतापनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट ६ वटा संविधान मात्र लागू भएका छन् ।
➢ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, माघ १३ गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरद्वारा जारी भई २००५ बैशाख १ बाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो तर २००४ फागुन १८ मा पद्म शमशेर स्वास्थ्यको समस्या देखाई भारत प्रस्थान गरे र उतैबाट राजीनामा दिए । मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यो संविधानलाई प्रगतिशील दस्तावेज भनिएको थियो । यसैले यो दस्तावेज कार्यान्वयनमा आए जनताले अधिकार पाउने र राणा शासनको अन्त्य हुने आँकलन मोहन शमशेरले गरे । उनी जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा थिएनन्, त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
➢ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । उमेर पुगेको नागरिकले मतदान गर्न पाउने भनिएतापनि, कति उमेर पुगेकोले मतदान गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थिएन ।
➢ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान हो ।
➢ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपालको पहिलो अन्तरिम संविधान हो जसमा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था गरिएको थियो ।
➢ संविधानसभाबाट संविधान बनाउने परिकल्पना गरिएको नेपालको पहिलो संविधान “नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७” हो । यो संविधानमा विधान सभाले संविधान बनाउने भनिएको थियो र तोकिएको समयसम्मका लागि कामचलाऊ भनेर राजा त्रिभुवनले “नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७” जारी गरेका थिए ।
➢ राज्यको आय र व्ययको वार्षिक विवरण (बजेट) सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था यही २००७ सालको संविधानले गरेको थियो ।
➢ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था भएको संविधान २००७ हो ।
➢ सरकारी नोकरीका पदहरूमा आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने संविधान २००७ हो तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
➢ संवैधानिक इतिहासमा २ वटा संविधान जारी गर्ने व्यक्ति राजा महेन्द्र हुन् । उनले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे ।
➢ संविधान मूल कानुन र नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा भनेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले भनेको थियो ।
➢ अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान ल्याउने संविधान २०१५ हो ।
➢ राष्ट्र र राज्यको परिभाषा पहिलो पटक नेपालको संविधान २०१९ मा उल्लेख गरिएको थियो ।
➢ सबैभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान नेपालको संविधान २०१९ हो ।
➢ जनताको प्रतिनिधि/पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी गरिएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हो ।
➢ सबैभन्दा बढी पटक संशोधन भएको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हो । यो संविधान १२ पटकसम्म संशोधन भएको थियो ।
➢ नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरूको मूलभूत विशेषतालाई देखाउन तलको तालिका प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
संविधानको नाम
जारी मिति
लागु मिति
भाग, धारा, अनुसूची
जारी गर्ने
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
माघ १३
लागु हुन सकेन
६, ६३, १ अनुसूची
पद्म शमशेर
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
चैत १७
चैत २८
८, ८३, ४ परिच्छेद
राजा त्रिभुवन
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
फागुन १
फागुन १
१०, ६८, ३
राजा महेन्द्र
नेपालको संविधान, २०१९
पौष १
पौष १
२०, ८५, ६
राजा महेन्द्र
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
कार्तिक २३
कार्तिक २३
२३, १३३, ३
राजा वीरेन्द्र
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
माघ १
माघ १
२५, १६७, ४
प्रतिनिधि सभा/जनताको प्रतिनिधिद्वारा
नेपालको संविधान
असोज ३
असोज ३
३५, ३०८, ९
संविधान सभा
➢ नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधान जारी गरिएको भएतापनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट ६ वटा संविधान मात्र लागू भएका छन् ।
➢ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, माघ १३ गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरद्वारा जारी भई २००५ बैशाख १ बाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो तर २००४ फागुन १८ मा पद्म शमशेर स्वास्थ्यको समस्या देखाई भारत प्रस्थान गरे र उतैबाट राजीनामा दिए । मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यो संविधानलाई प्रगतिशील दस्तावेज भनिएको थियो । यसैले यो दस्तावेज कार्यान्वयनमा आए जनताले अधिकार पाउने र राणा शासनको अन्त्य हुने आँकलन मोहन शमशेरले गरे । उनी जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा थिएनन्, त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
➢ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरेको थियो । उमेर पुगेको नागरिकले मतदान गर्न पाउने भनिएतापनि, कति उमेर पुगेकोले मतदान गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थिएन ।
➢ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान हो ।
➢ नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपालको पहिलो अन्तरिम संविधान हो जसमा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था गरिएको थियो ।
➢ संविधानसभाबाट संविधान बनाउने परिकल्पना गरिएको नेपालको पहिलो संविधान “नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७” हो । यो संविधानमा विधान सभाले संविधान बनाउने भनिएको थियो र तोकिएको समयसम्मका लागि कामचलाऊ भनेर राजा त्रिभुवनले “नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७” जारी गरेका थिए ।
➢ राज्यको आय र व्ययको वार्षिक विवरण (बजेट) सरकारले संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था यही २००७ सालको संविधानले गरेको थियो ।
➢ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको व्यवस्था भएको संविधान २००७ हो ।
➢ सरकारी नोकरीका पदहरूमा आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गर्ने संविधान २००७ हो तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
➢ संवैधानिक इतिहासमा २ वटा संविधान जारी गर्ने व्यक्ति राजा महेन्द्र हुन् । उनले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे ।
➢ संविधान मूल कानुन र नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा भनेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले भनेको थियो ।
➢ अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान ल्याउने संविधान २०१५ हो ।
➢ राष्ट्र र राज्यको परिभाषा पहिलो पटक नेपालको संविधान २०१९ मा उल्लेख गरिएको थियो ।
➢ सबैभन्दा लामो समयसम्म लागू भएको संविधान नेपालको संविधान २०१९ हो ।
➢ जनताको प्रतिनिधि/पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी गरिएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हो ।
➢ सबैभन्दा बढी पटक संशोधन भएको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ हो । यो संविधान १२ पटकसम्म संशोधन भएको थियो ।
➢ नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरूको मूलभूत विशेषतालाई देखाउन तलको तालिका प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
| संविधानको नाम | जारी मिति | लागु मिति | भाग, धारा, अनुसूची | जारी गर्ने |
|---|---|---|---|---|
| नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ | माघ १३ | लागु हुन सकेन | ६, ६३, १ अनुसूची | पद्म शमशेर |
| नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ | चैत १७ | चैत २८ | ८, ८३, ४ परिच्छेद | राजा त्रिभुवन |
| नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ | फागुन १ | फागुन १ | १०, ६८, ३ | राजा महेन्द्र |
| नेपालको संविधान, २०१९ | पौष १ | पौष १ | २०, ८५, ६ | राजा महेन्द्र |
| नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ | कार्तिक २३ | कार्तिक २३ | २३, १३३, ३ | राजा वीरेन्द्र |
| नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ | माघ १ | माघ १ | २५, १६७, ४ | प्रतिनिधि सभा/जनताको प्रतिनिधिद्वारा |
| नेपालको संविधान | असोज ३ | असोज ३ | ३५, ३०८, ९ | संविधान सभा |
संविधान निर्माणमा संलग्न व्यक्ति तथा समिति
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
भारततर्फबाट : बी. आर. अम्बेडकर, रघुनाथ शुक्ला, राम उग्र सिंह
नेपालतर्फबाट : गुन्जमान सिंह, कृष्ण शमशेर, रुद्रराज पाण्डे
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
—
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
भगवती प्रसाद सिंह, डा. शरद आचार्य (आमन्त्रित), बेलायती संविधानविद्
नेपालको संविधान, २०१९
ऋषिकेश शाह
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
विश्वनाथ उपाध्याय
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
लक्ष्मण प्रसाद आर्याल
नेपालको संविधान
कृष्ण प्रसाद सिटौला, १६ सदस्यीय मस्यौदा समिति
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
भारततर्फबाट : बी. आर. अम्बेडकर, रघुनाथ शुक्ला, राम उग्र सिंह
नेपालतर्फबाट : गुन्जमान सिंह, कृष्ण शमशेर, रुद्रराज पाण्डे
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
—
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
भगवती प्रसाद सिंह, डा. शरद आचार्य (आमन्त्रित), बेलायती संविधानविद्
नेपालको संविधान, २०१९
ऋषिकेश शाह
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
विश्वनाथ उपाध्याय
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
लक्ष्मण प्रसाद आर्याल
नेपालको संविधान
कृष्ण प्रसाद सिटौला, १६ सदस्यीय मस्यौदा समिति
संविधान कार्यकारी अधिकार, राज्यशक्ति र सार्वभौमसत्ता
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
राजा र प्रधानमन्त्री
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपालको संविधान, २०१९
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
मन्त्रीपरिषद् र नेपाली जनता
नेपालको संविधान
मन्त्रीपरिषद् र नेपाली जनता
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
राजा र प्रधानमन्त्री
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपालको संविधान, २०१९
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
राजा र मन्त्रीपरिषद्
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
मन्त्रीपरिषद् र नेपाली जनता
नेपालको संविधान
मन्त्रीपरिषद् र नेपाली जनता
संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था
• संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल ५५औँ मुलुक हो ।
• वि.सं. २०७२ माघ ७ गते वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्ताव पारित ।
• वि.सं. २०७२ फागुन १६ गते वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू ।
संशोधित धाराहरू :
➢ धारा ४२ : समावेशी सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्था
➢ धारा ८४ : प्रतिनिधि सभा
➢ धारा २८६ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार
• संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल ५५औँ मुलुक हो ।
• वि.सं. २०७२ माघ ७ गते वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्ताव पारित ।
• वि.सं. २०७२ फागुन १६ गते वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू ।
संशोधित धाराहरू :
➢ धारा ४२ : समावेशी सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्था
➢ धारा ८४ : प्रतिनिधि सभा
➢ धारा २८६ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान,
- वि. स. २०७२ असोज ३ मा जारी भएको यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।
- संविधानसभा बाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान,
- कृष्णप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा ७३ सदस्यीय संविधान मस्यौदाकार समिति गठन गरिएको थियो ।
- नेपालको संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुन् ।
- नेपालको समग्रमा ७ औं संविधान हो, भने कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले छैटौं संविधान हो ।
- २०७२ जेठ २५ : वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन ४ दल बिच १६ बुँदे सम्झौता,
- २०७२ असार ११ : वर्तमान संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार,
- २०७२ श्रावण ४ र ५ : संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव संकलन,
- २०७२ भाद २२ : संशोधन प्रस्ताव सहित संविधानको विधेयकमा दफावार छलफल सुरु,
- २०७२ भाद ३० : संविधानको विधेयकका धाराहरुमा संविधान सभामा मतदान,
- २०७२ भाद ३० : संविधानको विधेयक २/३ भन्दा बढीले पारित, तत्काल कायम सदस्य संख्या ५७७, उपस्थित ५३२, पक्षमा मतदान ५०७, विपक्षमा मतदान २५, मधेशी दलका ५७ सभासद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार र ५ जना सभासद अनुपस्थित रहे ।
- २०७२ असोज १ : संविधानसभाका ५३७ सभासद बाट संविधानको विधेयकमा हस्ताक्षर, सभाध्यक्षद्वारा प्रमाणित,
- २०७२ असोज ३ : राष्ट्रपतिद्वारा संविधानमा हस्ताक्षर गरी नेपालको संविधान लागू भएको घोषणा, नेपाल ७ प्रदेशको संघीय संरचनामा प्रवेश ।
- संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाल ४४ औं मुलुक हो ।
- २०७२ माघ ९ : वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन प्रस्ताव पारित,
- २०७२ फाल्गुन १६ : वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन को सूचना राजपत्रमा प्रकाशित र यही मिति बाट लागू ।
संशोधित धाराहरु :
- ➤ ४२ : समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक समावेशी बनाइयो ।
- ➤ ८४ : प्रतिनिधि सभा
- ➤ २८६ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको क्षेत्राधिकार बारे उल्लेख छ ।
tirthuprety नीति नियमको पालना गरी कमेन्ट गर्नुहोस् , प्रत्येक कमेन्ट समीक्षा गरिनेछ।
comment url